नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गाको कारोवारलाई सबल र सरल प्रक्रियामा लैजानुपर्ने: अध्यक्ष लोहनीले

अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलताले पनि के प्रमाणित गरेको देखिन्छ भने जबसम्म घरजग्गा कोरोवारले गति लिन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिएको अवस्था सर्वत्र देखिएको बताए ।

रफत सञ्चार क्लबले सोमबार भक्तपुरमा आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा उनले घरजग्गा व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानेर राज्यले त्यहीअनुरूपको नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिका समयानुकूल बनाएमा वर्तमान अवस्थामा देखिएको आर्थिक शिथिल वातावरण स्वतः हटेर जाने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, “घरजग्गा व्यवसायलाई फस्टाउन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति अख्तियार गरेर लोन टु भ्यालु रेस्यो प्रणालीमा जानुप र्‍यो । ऋणको प्रतिशत ५० बाट ७० मा पुर्‍योउनु पर्ने हुन्छ ।”

अध्यक्ष लोहनीले घरजग्गाको कारोवारमा सरकारी मूल्यांकन र बजारी मूल्यांकनमा अन्तर भएकाले एउटा सर्वस्वीकार्य स्वतन्त्र, स्वच्छ मूल्यांकन प्रणाली अपनाएमा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने तर्क राखे ।

उनले भने, कसैले घरजग्गा खरिद गर्दा होस वा बेच्दा इएमआईको दुई सय प्रतिशत आयकर देखाउन्पर्ने वर्तमान प्रावधानको ठाउँमा सय प्रतिशत गरे पनि नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । हामीले घरजग्गाको विकासका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई मालपोत तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन भनेका छौंं । अहिले मालपोत तथा भूमिसुधारका निकायहरू सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र अपारदर्शी ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित छ । जनमानसमा यस्तो नकारात्मक धारणा हटाउन अहिलेसम्म जारी भएका घरजग्गासम्बन्धी परिपत्र (सर्कुलर) संश्लेषण गरेर एक निर्देशिका बनाउन जरुरी छ । जुन संश्लेषित निर्देशिका (बुकलेट) कारण कर्मचारी र सेवाग्राही दुबै लाभान्वित हुनेछन् ।”
उनले पोखराको घटनापछि मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारहरूका नकारात्मक व्यवहारबाट घरजग्गाको कारोवारमा मन्दी आएको ठोकुवासमेत गरे ।

उनले घरजग्गा कारोवारमा मन्दी आएको प्रमख कारणहरू चर्चा गर्दै भने, “राष्ट्रको बजेट भाषणमा घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकरहरूका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गर्ने भनिएतापनि अहिलेसम्म नभएको र त्यस्तै विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने प्रावधानको निर्देशिका पनि जारी हुन नसक्दा घरजग्गाको कारोवारले गति लिन नसकेको हो ।”

अध्यक्ष लोहनीले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसम्बन्धमा जनमानसमा भ्रम रहेको छ भन्दै विदेशीहरूले नेपालमा आएर सिधै घरजग्गा खरिद गर्ने नभएर कुनै एउटा अपार्टमेन्टको सय एकाइको बीस प्रतिशत मात्रै खरिद गर्न पाइने भएकाले नेपालमा घरजग्गाको क्षेत्रमा विदेशीको कुनै प्रभुत्व काय नरहने उनले स्पष्ट पारे ।उनले आवास विकास कार्यक्रममा विदेशीको सीप, अनुभव र स्रोतसाधनको आवश्यकता रहेकोमा विशेष जोड दिए ।

उनले भने, “घरजग्गा व्यवसायलाई अब फुटकर अवस्थाबाट माथि लैजान ब्रोकरहरूको विकास, मझौला कम्पनीहरूलाई गाभेर ठूला र ठूला कम्पनीलाई मर्ज गरेर मेगा कम्पनी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारले आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अब साध्य हुँदैन भन्ने कुरा काठमाडौं उपत्यकाको इशान कोणमा बनाउने भनिएको टाउन प्लानिङ कार्यक्रमको रूपरेखाबाट प्रस्ट भइसकेको छ । अब आवास विकास कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई हाउस पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङ गर्ने जिम्मा लगाउन् पर्दछ ।”
उनले नेपालमा घरजग्गाको विकास गर्न स्कट मार्केट भएजस्तै रियल इस्टेट मार्केट खडा गरेर कारोवारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वैधानिक स्वरूप दिनुु जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सचिव रामसुन्दर बकेले नेपालमा अहिले घरजग्गाको कारोवारको अवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारले असान्दर्भिक नियमावली ल्याएर अवरोध खडा गरेको बताए । सचिव बकेले सरकारले संविधान र एनेविपरीत जारी गरेको नियमावलीका कारण घरजग्गासम्बन्धी कारोवार गर्ने १७ हजार कम्पनीहरूले बैंकको किस्ता त के ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्था नआएको चर्चा गरे ।

उनले पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गासम्बन्धी नीतिमा केही खुकुलो गरेको भएतापनि थुप्रै वाधा, अड्चनहरू कायम रहेकाले छिटोभन्दाछिटो बित्ताकाट र जग्गा दर्ता फुकुवा गर्नुर्नेमा जोड दिए ।