न्यायिक समितिले आफनो क्षेत्राधिकार वाट पन्छिदा अदालत तथा प्रशासनमा मुद्धाको चाप : प्रजिअ पाण्डे

• ३४
• सोमबार, १६ आषाढ २०८२

स्थानीय तहका न्यायिक समिति आफनो जिम्मेवारीवाट पन्छिने गरेको प्रशासनले आरोप लागएकोे छ ।
भक्तपुरमा आज भएको न्यायीक तथा अर्धन्यायिक निकायहरु सँग अन्तक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणि पाण्डे यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।
न्यायीक समितिले नै तुंगाउन सकिने मुद्धहरुलाई पनि समितिले निर्णय नगरेर प्रहरी र प्रशासन मा पठाउदा मुद्धाको अनावश्यक चाप बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे बताउनुभयो ।

समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयमा ल्याउन प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ । न्यायिक समितीले समयमै निर्णय नगर्दा पनि जनताहरुले ढिलो गरि न्याय पाउने गरेको र ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय सरह भएको उहाँले बताउनुभयो । सविधानले दिएको क्षेत्राधिकारलाई पनि प्रयोग नगरि अदालत तथा प्रशासन पठाएर पन्छिने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । निर्णय नगर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्माचारीलाइ पनि कारवाही गर्न कानुन नै संसोधन भएको बताउदै उहाँले जनता लाई न्यायिक समितिवाट हुने मुद्धको छिनोफानो गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा सुर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले न्यायिक समितिवाट हुने निर्णय कार्यान्यव चुनौतीको विषय भएको भन्दै जनताहहरु न्यायीक समिति भन्दा पनि प्रशासन तथा अदालत नै जाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकामा आउने विवादहरु सकेसम्म न्यायिक समितिवाट मुद्धा छिनोफानो गरिएको दावी गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय संविधानले सुनिश्चि गरेको प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठिन हुने गरि साइवर क्रइम तथा अदालत वाट संचारकर्मीलाई तर्साउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । देशको चौथो अंग नै असुरक्षि भए लोकतन्त्रनै असुरक्षित हुने उहाँको भनाई थियो । तर विना दर्ता संचालन भएको अनलाईन पत्रपत्रिका तथा समाजिक संजाल मार्फत कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न नपाउने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिले चलाएका अनलाईन तथा सामाजिक संजालाई बन्द गरि कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सुर बहादुर परियारले कानुन भएकाले ऐन तथा नियमका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरको आयोजना तथा सुर्यविनायक नगरपालिकाको सहकार्यमा भएको थियो । कार्यक्रममा चार वटै स्थानीय तहका न्यायीक समितिका कर्माचारी , मालपोत र नापीका प्रमुखहरु तथा प्रहरी अधिकारी र पत्रकार महासंघको सहभागिता रहेको थियो ।