६ महिनामा ६८ अर्ब पारिश्रमिक, ८९ करोड बैठकभत्ता

काठमाडौं । कर्मचारीको पारिश्रमिक शीर्षकमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ६८ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम निकासा गरेको छ । यस वर्षलाई सरकारले १ खर्ब २० अर्ब २० करोड रुपैयाँको यस्तो बजेट विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस अवधिमा कर्मचारीले ६८ अर्ब ६९ करोड पारिश्रमिक लागेको छन् भने सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई ९४ करोड ९ लाख रुपैयाँको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष पदाधिकारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नको लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

६ महिनाको अवधिमा सरकारले पोशाक, योगदानमा आधारिक निवृत्तभरण तथा उपदान कोष, सेवा तथा परामर्श खर्च र भ्रमण खर्च शीर्षकको बजेट भने खर्च नभएको देखिएको छ । यो वर्ष यी शीर्षकमा क्रमशस् २ अर्ब, ७ अर्ब, १ अर्ब ८० करोड र १ अर्ब रुपैयाँ विनियोज गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जसमा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ चालू, ५० अर्ब पुँजीगत र २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले चालू खर्चमा महँगीभत्ताअन्तर्गत २ अर्ब ७६ करोड, कर्मचारी बैठकभत्ताअन्तर्गत ८९ करोड, अन्य भत्ताअन्तर्गत ५० लाख र पदाधिकारीको पारिश्रमिकबाहेकका सुविधाका लागि ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यी शीर्षकमा क्रमशस् १ अर्ब, ७० करोड, १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

क्जष्पजबच क्ष्लकगचबलअभीष्दभचतथ ऋयििभनभ
चालू वर्षको लागि मसलन्द कार्यालय सामग्री शीर्षकमा विनियोजन गरिएको १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिद खर्चका लागि विनियोजन गरिएको १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेटमा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मेशनरी तथा औजार किन्न ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । फर्निचर किन्न ५ महिनाको अवधिमा ६७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसद विघटनपछि सरकारले गैरबजेट निकास बढेको छ । सरकारले प्रत्येक महिना रकमान्तरको विवरण सार्जनिक गर्नुपर्ने भए पनि गत आर्थिक वर्षको भदौपछि यो विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । शिलापत्रवाट साभार