आयोग विरुद्धको रिट अलपत्र

  • ८१
  • मंगलवार, ३० भाद्र २०७७


काठमाडौं । नेपाल सरकारमा रहेको केहि शक्तिशाली ब्यक्तिहरुको प्रभावमा परि सुकुम्वासीलाई राहत दिने भन्दा पनि खासगरी आफ्ना ब्यक्तिहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने उदेश्यले २०७१ सालमा तत्कालिन ने.क.पा. एमालेले शारदा सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोग उपर अधिबक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका र सो निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भै उक्त आयोगले काम गर्न नपाई वेकम्मा भएको थियो ।

तत्कालिन आयोगका सदस्यहरुले आफुहरु आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न तयार रहेपनि आफुहरुले अदालतको कारण काम गर्न नपाएको भन्दै नियुक्तिको समयको तलव भत्ता सुविधा यकातिर माग गरेका छन भने अर्काै तिर हाल नेपाल सरकार र सरकारका निकट ब्यक्तिहरुलाई त्यसैगरि जागिर खुवाउने उदेश्यले पुनः देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा मिति २०७७/०१/०१ मा सोहि उदेश्य राखी सामान्य नाम मात्र फरक पारी अर्काे आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगलाई भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग राखिएको छ सो आयोग उपर पनि उनै अधिबक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा मिति २०७७/०४/०५मा दर्ता नं. ०७७–ध्ऋ–०००१ नं. वाट पुनः अर्काे रिट निवेदन गरेका छन तर सो रिट निवेदन दर्ता भएको भोलीपल्ट वा यथासक्य छिटो पेशिमा चढाई अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने नमिल्ने वारेमा अदालत वोल्नु पर्नेमा दर्ता भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि अदालतले पेहि चढाएको छैन ।

यसबारे निज निवेदक चन्द्रमणि पौडेललाई सम्पर्क गर्दा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाकाचे विषयमा वोल्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन । जे होस नेपाल सरकारले वाहिर जुन उदेश्य देखायर आयोग गठन गरेको हो सो उदेश्य पुरा हुने गरि कार्य गरेमा कसैले अन्यथा भन्न मिल्दैन तर सुकुम्वासीको नाममा आफ्ना ब्यक्रिहरुलाई जागिर खुवाउने र पहुँचवालालाई मात्र सरकारी जग्गा वितरण गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो कार्य निन्दनिय नै हुनेछ निवेदकले पनि सोहि वमोजिम वास्तविक सुकुम्वासी नछुटुन र सुकुम्वासीका नामवाट पहुँचवालाले सरकारी जगगा लिने खाने काम नहोस भनि मुद्दा गरेका हुन ।

तर उदेश्य वमोजिमको कार्य होला या नहोला भनि शंका गर्ने ठाउ हालसम्म पेशि नचढाइएको कारणले वनेको छ । वावुराम भटराई सरकारको पालामा गठित आयोगले सुकुम्वासी लगत संकलन गर्दा चार लाख वाईस हजार लगत कायम भएको थियो भने २०७१ सालमा गठित सुवेदी आयोगले लगत संकलन गर्दा आठ लाख वयालिस हजार लगत कायम भएको थियो हाल के कति लगत हुने हो अझै यकिन भैसकेको छैन । जे होस सुकुम्वासी लगत पनि तिव्र गतिमा वढेको स्पष्ट देखिएको छ । आफुलाई सुकुम्वासी भन्नेहरु वास्तविक रुपमा सुकुम्वासी हुन वा होईनन भनि छुट्याउने स्पष्ट मापदण्ड भने नत सरकार सँग छ न आयोग सँग नै छ ।

 

भर्खरै

हाम्रो बारेमा

तपाईको सूचनालाई हामी समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सुनाखरी पाटीले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

सम्पर्क ठेगाना

सुनाखरीपाटी मिडिया प्रा.लि.
भक्तपुर नगरपालिका–१, भक्तपुर
सुचना तथा प्रसारण विभाग नं. १६३५/०७६–७७

सम्पादकः रोशन सिल्पकार

सञ्चालकः शिवराम पालुबञ्जार

सम्पर्क नं. ९८४१७९५६८७/९८४१३००७०४

विज्ञापनका लागि: ९८४१७९५६८७

Email : sunakharipati@gmail.com

© 2018 सुनाखरी पाटी. All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.