सम्पतीमा महिला अधिकार

  • ५१३
  • शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७

 

 

चन्द्रमणी पौडेल ।

सबै न्याय प्रेमी जनमानसमा २०७७ सालको बैसाख २६ गते आज कानुन दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो देशमा कानुन निर्माणको शुरुवातीदेखि हालसम्म कानुनद्धारा महिलालाई दिईएको अधिकारलाई तुलना गरी हेर्दा प्रगतीशिल रुपमा अग्रगामी छलाङ्ग मारेको नै मान्नु पर्ने हुन्छ । कानुन निमाणको शुरुवाती ताका महलिालाई सम्पत्तिमा अधिकारको कुरा त परै जावस एउटा ब्यक्तिको रुपमा समेत मान्यता दिईएको थिएन । विस्तारै महिलालाई निजको दाईजो पेवा वापतको सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिदै त्यस्तो सम्पत्ति अरुलाई भागवण्डा गर्नु नपर्ने आफैले आफुखुस गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टि गरियो । त्यसैगरी पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीले अंश नपाउने ब्यवस्था रहेकोमा विस्तारै मुलुकि ऐनमा शंशोधन गर्दै कुनै छोरी अविवाहित भै माईतीमै बस्ने भएमा निजको उमेर ३५ वर्ष कटेपछि अंश पाउने कानुन ल्याईयो । विस्तारै सो कानुनी ब्यवस्थालाई पनि अपुरो महशुस गर्न थालियो । जस्को परिणाम स्वरुप छोरीलाई पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा जन्मसिद्ध अधिकार ल्याईयो त्यसरी जन्मसिद्ध अधिकारको ब्यवस्था ल्याउदा पछि विवाह गरेमा माईतीवाट त्यसरी अंश वापत लिएको सम्पत्ति माईतीतर्फ नै फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएकोमा सो समेत महिलाको साम्पत्तिक अधिकारको वाधक महशुस गर्न थालियो । जस्को परिणाम स्वरुप हाल महिलालाई जन्म भएकै घरमा दाजुभाई सरह अंश पाउने र त्यसरी पाएको अंश वापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ यो ब्यवस्था लाई अन्य देशको कानुनी ब्यवस्था सित तुलना गर्दा धेरै प्रगतीशिल माािनएको पनि छ ।

यसरी प्रगतिशिल ब्यवस्था ल्याउनमा एकातिर महिला अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो मात्र देन रहेको गर्व गर्दछन भने अर्काेतर्फ न्यायका मुर्तिहरुले आफ्नो भुमिका अब्बल रहेको वताउछन त्यस्तै राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नै देन रहेको भन्न त छुटाउने कुरै भएन । जे होस सवैले आ–आफ्नो ठाउबाट पहल नगरेको र वाधकको रुपमा खडा भएको भएमा यति सम्म पनि हुन सक्ने थिएन । यसलाई सबैको संयुक्त प्रयासको रुपमा लिनै पर्दछ । यति हुदा हुदैपनि न्याय क्षेत्रमा रहेर सधै काम गरिरहेको ब्यक्तिले त श्री सर्वाेच्च अलालतबाट २०५५ सालमा अन्नपुर्ण राणाको मुद्धामा भएको फैसलालाई विर्सन कदापी मिल्दैन । उक्त फैसलाको भनाई सारमा महिलाले विवाह गरेको छैन भन्छ भने उस्ले कसैसँगको शारिरिक सम्बन्धवाट वच्चा जन्माए पनि विवाह भएको मान्न मिल्दैन । माईतीवाट नै खाने लाउने खर्च भर्नुपर्ने र अंश समेत दिनुपर्नै हुन्छ भन्ने वोलेको हुनाले यस फैसलालाई मार्ग दर्शकका रुपमा लिईएको छ । सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारलाई विष्लेषणात्मक ढँगवाट हेर्दा महिलाका नाममा राजिनामा गरि लिदा पुरुषलाई भन्दा विस प्रतिशत कम राजस्व लाग्ने प्रावधानले पनि धेरै महिलाहरुलाई हाल सम्पत्तिको मालिक वनाउन सफल भएको छ । यो पनि सम्पत्तिमा रहेको महिलाको अधिकारका स्पमा लिन सकिन्छ । यति हुदा हुदैपनि अशिक्षित घर परिवारका धेरै महिलाहरु कानुनी ब्यवस्थाको जानकारी नभएका कारण अझैपनि पिडित नै रहेका छन । यसरी पिडित हुनुमा पहिलो त जनचेतना वा शिक्षाको कमी हो भने दोश्रोमा राज्यको पहुँचको कमी नै हो । दुर्गम ठाउका महिलाहरुले आँट गरेर आफ्ना् अधिकार खोज्न अगाडि वढेमा पनि समाजले नपचाउने उल्टो महिलालाई नै दोषि देख्ने र अदालतको सहारा लिन पुगेमा धेरै खर्चिलो हुने र लामो समय लाग्ने हुनाले यस्तो कानुनी ब्यवस्था केवल क्षेत्रमा वसोवास गर्ने टाठावाठा महिलाहरुले कानुनी अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर पुरुषलाई पिडित वनाएको पनि नदेखिएको होईन । कुनैपनि कुराको गुण र दोष त हुन्छ नै । गुण र दोष मध्ये कुन चाहि वढि रहेको छ भन्ने निर्णयक कुरा हुन्छ । महिलाको साम्पत्तिक अधिकारमा जे जस्तो ब्यवस्था गरिएको छ त्यो अत्यन्त विकसित राष्ट्रमा भएको ब्यवस्था नै हो । हाम्रै छिमेकि राष्ट्रहरुमा हालसम्म त्यस्तो ब्यवस्था गरिएको छैन ।

यसरी महिलालाई साम्पत्तिक अधिकारको ग्यारेन्टि गर्न हाल नेपालको संविधानले पनि सरकारलाई दायित्व वोध मात्र होईन जिम्मेवार नै वनाएको छ । जसरी कानुन वनाउने कुरामा राज्यले अग्रगामी छलाङ्ग मारेर प्रगतीशिल कानुन वनायो त्यसरी नै सोहि कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले भने सकेको देखिदैन । जव सम्म कुनैपनि कानुन वा फैसलाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुदैन तवसम्म त्यस्तो कानुन वा फैसलाको अर्थ रहदैन । कुनैपनि कानुन वा फैसलाको कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउनको निम्ति कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले चाहेर मात्र हुदैन यस्को लागि राज्यले नै महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न पर्ने हुन्छ । भैरहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस र सवैलाई कानुनी राज्यको अनुभुती होस यहि नै कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना ।

              लेखक अधिवक्ता चन्द्रमणी पौडेल

 

भर्खरै

हाम्रो बारेमा

तपाईको सूचनालाई हामी समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सुनाखरी पाटीले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

सम्पर्क ठेगाना

सुनाखरीपाटी मिडिया प्रा.लि.
भक्तपुर नगरपालिका–१, भक्तपुर
सुचना तथा प्रसारण विभाग नं. १६३५/०७६–७७

सम्पादकः रोशन सिल्पकार

सञ्चालकः शिवराम पालुबञ्जार

सम्पर्क नं. ९८४१७९५६८७/९८४१३००७०४

विज्ञापनका लागि: ९८४१७९५६८७

Email : sunakharipati@gmail.com

© 2018 सुनाखरी पाटी. All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.